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19 October . 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और बाहरी वित्तीय सहायता, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पर उसकी निरंतर निर्भरता की तीखी आलोचना की। सिंह की यह यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा थी, और इसमें रणनीतिक सैन्य ब्रीफिंग और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ मनोबल बढ़ाने वाली बातचीत शामिल थी। सिंह ने कहा, "मैं पाकिस्तान के बारे में क्या कह सकता हूं।" "भीख मांगने और भीख मांगने के बाद, वह देश ऐसी स्थिति में है कि आप कह सकते हैं कि भिखारियों की कतार वहीं से शुरू होती है जहां पाकिस्तान खड़ा होता है।"
15 May 2025 12:53PM,by: Babuaa Desk
गायक सोनू निगम को उनकी 'कन्नड़' टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच कुछ राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि कलाकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें। गायक सोनू निगम को कर्नाटक उच्च न्यायालय से राहत मिली
15 May 2025 12:53PM,by: Babuaa Desk
पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत को एक पत्र लिखा है, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने सिंधु जल संधि के तहत अपने क्षेत्र में नदियों के प्रवाह को फिर से शुरू करने के लिए नई दिल्ली को एक पत्र लिखा है।
15 May 2025 10:04AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मंत्री की टिप्पणियों को अस्वीकार्य और असंवेदनशील बताते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बोलने में संयम बरतना चाहिए।
15 May 2025 06:51AM,by: Babuaa Desk
तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के एक महीने बाद, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए प्रभावी रूप से समय सीमा निर्धारित की गई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या राज्यपालों पर समयसीमा लागू की जा सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है, जो राष्ट्रपति को कानूनी मुद्दों या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अदालत से परामर्श करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सवाल
15 May 2025 06:51AM,by: Babuaa Desk
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