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11 October . 2026
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर 'मिया मुसलमानों' को निशाना बनाया है। उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के ठेकेदारों से कहा है कि वे धुबरी से 'मिया' मजदूरों को काम पर रखने के बजाय स्थानीय मजदूरों को काम पर रखें। सरमा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों से भी 'मिया मुसलमानों' के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की, ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। स्थानीय भाषा में, 'मिया मुसलमान' उन बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों को कहा जाता है जो असम में अवैध रूप से रह रहे हैं।
30 Jan 2026 01:37AM,by: Babuaa Desk
मणिपुर जाने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि आवेदकों की मुश्किलें कम हों, पारदर्शिता बढ़े और सुरक्षा से समझौता किए बिना राज्य और उसके प्रवासी के बीच संबंध मज़बूत हों। बीजेपी विधायक आरके इमो सिंह ने राज्यपाल एके भल्ला को लिखे एक पत्र में यह बात कही।
30 Jan 2026 01:37AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जांच के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आदेश दिया है। वांगचुक अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्होंने पेट की दिक्कतों की शिकायत की है। कोर्ट चाहता है कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनकी जांच करे। जेल अधिकारियों को उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी देनी होगी। वांगचुक को पिछले साल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था।
29 Jan 2026 05:21PM,by: Babuaa Desk
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और तृणमूल सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। नवीन ने दावा किया कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को बचाती है और हिंदुओं को निशाना बनाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को जानबूझकर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। नवीन ने डेमोग्राफिक बदलावों और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की कथित मंशा पर चिंता जताई। नितिन नवीन ने 'घुसपैठ' को लेकर तृणमूल सरकार पर निशाना साधा
29 Jan 2026 05:21PM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'द बा***ड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में उनके कथित चित्रण को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं है। इसलिए कोर्ट ने मुकदमा वापस कर दिया ताकि उसे सही अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में पेश किया जा सके।
29 Jan 2026 06:07AM,by: Babuaa Desk
विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक नतीजों के डर से राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बहिष्कार करने के बजाय "गरिमापूर्ण और संक्षिप्त" विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाले बिना, जब राष्ट्रपति ने नए VB-G RAM G एक्ट का ज़िक्र किया, जिसने MGNREGA की जगह ली है, तो अपना विरोध दर्ज कराया।
29 Jan 2026 06:07AM,by: Babuaa Desk
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