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मध्य प्रदेश की मंत्री उस समय विवादों के घेरे में आ गईं जब एक वीडियो में कथित तौर पर उन्हें फ़ोन पर बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। क्लिप में, मंत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "जेखा जेखा मोती चढ़ी है हम ओखा कचराबो करब," जिसका मोटा-मोटा मतलब है, "जिनका अहंकार बढ़ गया है, उन्हें कुचल दिया जाएगा।" मध्य प्रदेश के मंत्री के 'अपमानजनक' कॉल से विवाद

18 Nov 2025 01:29AM,
by: Babuaa Desk
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राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने श्रीनगर में जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले हफ़्ते लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के सिलसिले में आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का "सक्रिय सह-साजिशकर्ता" था। 

18 Nov 2025 01:29AM,
by: Babuaa Desk
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट के दोषियों को "जहन्नुम से भी" ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।

18 Nov 2025 01:29AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ सरकार के शीर्ष विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल भारत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दिया इस्तीफा

17 Nov 2025 03:41PM,
by: Prakash
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समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान और उनके बेटे को 7 साल की जेल

17 Nov 2025 03:34PM,
by: Babuaa Desk
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बस्तर में नक्सलवाद तेजी से समाप्ति की ओर अग्रसर है। ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों को शासन की मूलभूत योजनाओं से तेजी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह बस्तर को भी विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाना है।

17 Nov 2025 03:24PM,
by: Prakash
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

17 Nov 2025 02:47PM,
by: Prakash
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बीआरएस विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि स्पीकर ने कोर्ट के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को जारी किया अवमानना नोटिस

17 Nov 2025 02:47PM,
by: Prakash
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाने के सुझाव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट ने जोर दिया कि त्वरित प्रतिबंधों के बजाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक समाधान आवश्यक हैं। दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

17 Nov 2025 02:47PM,
by: Prakash