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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रथाओं की विस्तृत जांच का निर्देश दिया है। यह निर्णय 28 सितंबर, 2022 के पिछले न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले कई आवेदनों के बाद आया है। प्रारंभ में, न्यायालय ने वर्ष 2017 तक भारतीय नर्सिंग परिषद, मप्र चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और मप्र नर्सिंग परिषद की गतिविधियों की व्यापक सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालाँकि, यह उजागर होने के बाद कि मप्र नर्सिंग परिषद का गठन केवल 2018 में किया गया था, संशोधनों को आवश्यक माना गया। नतीजतन, अदालत ने जांच प्रक्रिया में संपूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 2020-21 शैक्षणिक सत्र को शामिल करने के लिए जांच अवधि बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश : नर्सिंग कॉलेजों की जांच का दायरा बढ़ाने का आदेश

01 Jun 2024 06:42AM,
by: Babuaa Desk