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13 October . 2026
भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में पार्टी के घोषणापत्र की घोषणा की और 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान शुरू किया। पार्टी ने दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 6,000 रुपये. बढ़ाने का वादा किया है। घोषणापत्र में सभी पात्र लोगों को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर और सभी पात्र परिवारों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
16 Oct 2023 05:38AM,by: Babuaa Desk
तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आदिलाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके पिता और मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर किए गए हमले पर पलटवार किया। “हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं - भारत में एक राज्य का नाम बताएं जहां प्रति व्यक्ति आय 300% से अधिक बढ़ी हो। मुझे ऐसा एक भाजपा शासित या कांग्रेस शासित राज्य दिखाओ। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अभूतपूर्व विकास कर रहा है...मुझे एक भाजपा शासित राज्य दिखाओ जिसने तेलंगाना से बेहतर प्रदर्शन किया हो”, “बार-बार यहां आना, भाषण देना और लोगों को गुमराह करना तेलंगाना में काम नहीं करेगा। उनकी पार्टी ने 2018 में भी ऐसा ही किया और उनके 119 उम्मीदवारों में से 108 की जमानत जब्त हो गई...तेलंगाना में कोई भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक बार फिर उनके 110 से अधिक उम्मीदवार अपनी जमानत खो देंगे”, केटीआर ने कहा। 'लोग जुमलों से थक चुके हैं': केटीआर
11 Oct 2023 06:03AM,by: Babuaa Desk
केंद्र ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया, जो देश भर के हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। हल्दी बोर्ड भारत में मसाले के बाजार को विकसित करने और बढ़ाने में मदद करेगा, जो हल्दी के विश्व व्यापार में 62% से अधिक हिस्सेदारी को नियंत्रित करता है। केंद्र ने किया तेलंगाना चुनाव से पहले हल्दी बोर्ड का गठन
05 Oct 2023 06:47AM,by: Babuaa Desk
मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर बाकी भर्तियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने चुनावी राज्य में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया।
05 Oct 2023 06:42AM,by: Babuaa Desk
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