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27 October . 2026
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर एक विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना है। अभियान के दौरान अब तक लगभग 350 वाहनों की सघन जांच की जा चुकी है। नियमों की अनदेखी और विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपए का समन शुल्क (जुर्माना) वसूल किया गया है। इसके साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।
12 Jun 2026 08:17AM,by: Babuaa Desk
मुख्यमंत्री श्री साय निवेशकों को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और निवेश संभावनाओं की देंगे जानकारी छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, प्रक्रियाएं हुईं और अधिक सरल व पारदर्शी राज्य में उद्योग, अधोसंरचना, ऊर्जा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज आधारित क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर मुख्यमंत्री निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित नई उद्योग नीति और निवेशक-अनुकूल फैसलों से राज्य को लगातार मिल रहे हैं बड़े निवेश प्रस्ताव हैदराबाद में विभिन्न उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ होगी चर्चा, निवेश की संभावनाओं पर होगा मंथन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित निवेशक संवाद कार्यक्रमों के बाद हैदराबाद में हो रहा है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मुख्यमंत्री श्री साय की निवेश प्रोत्साहन पहल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में बढ़ा है छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण निवेश अनुकूल नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ से अधिक के मिल चुके निवेश प्रस्ताव
12 Jun 2026 06:06AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्ते) नियम, 2002 के नियम 5 के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस, 1983 बैच) की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना 01 जून 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। आगामी निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक अथवा राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 जून 2026 को आदेश जारी किया गया है।
11 Jun 2026 04:19PM,by: Babuaa Desk
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