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28 October . 2026
रायपुर, 27 मई 2026/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कड़े और स्पष्ट निर्देशों तथा राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का मैदानी अमला लगातार सक्रियता के साथ कार्यवाही कर रहा है। शासन स्तर पर की जा रही गहन समीक्षा, सख्त निगरानी और प्रशासनिक चौकसी के परिणामस्वरूप अवैध खनिज गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगा है।
खनिज विभाग के सचिव एवं संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता तथा जिला स्तरीय टीमों द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 मई 2026 को केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने जिला रायपुर, महासमुंद एवं गरियाबंद क्षेत्र अंतर्गत सघन निरीक्षण अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान रायपुर जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिरदा एवं घिवरा में गौण निम्न श्रेणी चूनापत्थर से भरे 01 हाईवा तथा रेत के 03 हाईवा को वैध अभिवहन पास एवं अनुमति के बिना खनिज परिवहन करते पाए जाने पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए चारों हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त वाहनों को आगामी आदेश तक रायपुर जिले के समीपस्थ विधानसभा एवं खरोरा थाना परिसर में अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। जांच के दौरान केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त जांच टीम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। शासन-प्रशासन की सख्ती, बढ़ी चौकसी और सतत निगरानी के कारण अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाही सुनिश्चित की जा रही है।
27 May 2026 04:42PM, by: Mahak Qureshi
रायपुर, 27 मई 2026/ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने नारायणपुर प्रवास के दौरान जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने एजी सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 12 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका नारायणपुर के विकास के लिए 5 करोड़ रूपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। नारायणपुर को मिली विकास की बड़ी सौगात
27 May 2026 04:42PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर 27 मई 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को तकनीक आधारित, अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
27 May 2026 04:42PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर. 27 मई 2026. लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडलों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्लूडी मुख्यालय निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों से दोनों मंडलों में स्वीकृत, निर्माणाधीन और निविदा प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बरसात के पहले सभी सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्डामुक्त करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता श्री पी.एम. कश्यप और श्री टी.आर. कुंजाम भी बैठक में मौजूद थे।
27 May 2026 04:42PM,by: Mahak Qureshi
रायपुर 27 मई 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व राशि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि का हिस्सा दिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा की थी, जिसका अब राज्य शासन द्वारा पालन कर दिया गया है। जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा
27 May 2026 04:41PM,by: Mahak Qureshi
प्रदेश में संगठित क्षेत्र के बीमित श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मेडिकल में पढ़ाई के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में सरलता से प्रवेश प्राप्त होने का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 20 मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीट आरक्षित की गई है। बीमित श्रमिकों के बच्चों को नीट यूजी में प्रवेश लेने हेतु होने वाले प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वेबसाईटwww.esic.nic.in में आवेदन करना होगा अथवा अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निकटवर्ती शाखा कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 1800112526 में भी संपर्क कर सकते हैं। अतः श्रमिक साथियों से अपील है कि नीट यूजी में प्रवेश हेतु अपने योग्य, इच्छुक बच्चों से अधिक से अधिक आवेदन करवा कर भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना का लाभ लेवें।
27 May 2026 10:48AM,by: Babuaa Desk
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