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25 October . 2026
छत्तीसगढ़ की पावन धरा आज न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जा रही है, बल्कि यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई अभूतपूर्व क्रांति का साक्षी बन रहा है। राज्य में उच्च शिक्षा अब केवल पारंपरिक ज्ञान अर्जन का माध्यम मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का एक सशक्त एवं टिकाऊ आधार बन चुकी है। राज्य सरकार ने ‘सेवा का संकल्प’ और ‘सेवा आपके द्वार’ के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा के मंदिर को हर उस गांव और सुदूर अंचल तक पहुँचाया है, जहाँ कभी उच्च शिक्षा पाना एक कठिन स्वप्न जैसा था। इस दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का ही सुखद परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश का उच्च शिक्षा परिदृश्य एक नई चेतना और 'सेवा कहानी की' का नया स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है।
वर्षों से चले आ रहे क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता के साथ वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की है। केवल नए कॉलेज खोलना ही ध्येय नहीं रहा, बल्कि पहले से संचालित संस्थानों में नए संकायों, नवीन विषयों और अध्ययन सीटों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि किसी भी मेधावी छात्र को अवसरों की कमी न महसूस हो। इसके साथ ही, उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को एक नया और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों का कायाकल्प करने के साथ-साथ आधुनिक वास्तुकला से युक्त नए परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक ज्ञान से जोड़ने के लिए उन्नत प्रयोगशालाएँ, समृद्ध ज्ञानकोश से युक्त पुस्तकालय और अत्याधुनिक ई-क्लासरूम जैसी डिजिटल सुविधाएँ परिसरों में स्थापित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण छात्र भी सीधे वैश्विक ज्ञान नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं।
शैक्षणिक गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का चरणबद्ध और सुनियोजित क्रियान्वयन किया जा रहा है। जुलाई 2024 से सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में इसे सफलतापूर्वक लागू करने के बाद, अब वर्ष 2025 से पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी एनईपी लागू कर दिया गया है। इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सत्र 2025-26 से चार वर्षीय बी.एड., प्राच्य संस्कृत और बीपीएड जैसे व्यावसायिक तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी इसके दूरदर्शी दायरे में लाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को बहुविषयक और व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो सके।
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन कौशल का विकास है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा के तनाव और भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए महाविद्यालयों में 'करियर एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ' स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरंतर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, शिक्षक-छात्र के आदर्श अनुपात को बनाए रखने के लिए नए पदों का सृजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से 'नैक' मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अकादमिक कैलेंडर में खेलकूद, एन.एस.एस., एन.सी.सी. व योग जैसी गतिविधियों के समावेश से युवाओं में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का बीजारोपण हो रहा है।
राज्य शासन की ये बहुआयामी और दूरदर्शी नीतियाँ बुनियादी ढाँचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों को एक साथ जोड़कर युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रांतिकारी प्रावधानों, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्पित नेतृत्व के बल पर छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा क्षेत्र आज अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत उठाए गए ये ऐतिहासिक कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी को संवार रहे हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए ऐसे समर्थ, सजग और हुनरमंद नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं जो वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम गर्व से रोशन करेंगे।
23 Sep 2026 12:04PM, by: Babuaa Desk
धमतरी जिले का मगरलोड विकासखण्ड आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आधुनिक कृषि की एक नई गाथा लिख रहा है। यहाँ के ग्राम पंचायत केकराखोली में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत शासकीय योजनाओं के समन्वित उपयोग से कृषि के परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। वीबी-जी रामजी और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त अभिसरण से संचालित समेकित फल उद्यान योजना ने गाँव के 25 किसानों की जीवनशैली और खेती के तरीकों को एक नया आयाम दिया है, जिससे लगभग 35 एकड़ भूमि अब लहलहाते फलोद्यानों और बहुफसली कृषि गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है।
केकराखोली के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत भूमि का वैज्ञानिक और रणनीतिक उपयोग है। किसानों ने अपनी ज़मीन पर केवल पारंपरिक फसलें उगाने के बजाय आम और कटहल जैसे दीर्घकालिक फलदार पौधों के साथ-साथ हल्दी, उड़द, करेला और बरबटी जैसी अल्पकालिक फसलों की अंतरवर्ती (इंटरक्रॉपिंग) खेती शुरू की है। इसके अतिरिक्त सतावर और सिंदूरी जैसे औषधीय पौधों को भी खेतों का हिस्सा बनाया गया है। जब तक फलदार वृक्ष बड़े होकर उत्पादन देना शुरू नहीं करते, तब तक किसान इन छोटी अवधि की फसलों से नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी दैनिक और मौसमी वित्तीय ज़रूरतें सहजता से पूरी हो रही हैं।
खेती को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं था, इसलिए योजना के तहत मजबूत अवसंरचनात्मक ढांचा भी तैयार किया गया। खेतों को आवारा मवेशियों और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी (फेंसिंग), निर्बाध सिंचाई के लिए बोरवेल और पौधों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए ग्रीन शेड हाउस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विभागीय संसाधनों के इस एकीकृत समन्वय ने किसानों को एक संरक्षित और आधुनिक कृषि आधार प्रदान किया है।
जल संरक्षण और अतिरिक्त आजीविका के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में 07 आजीविका डबरियों का निर्माण भी किया गया है। ये डबरियाँ न केवल खेतों की सिंचाई और भू-जल स्तर को बनाए रखने में मददगार साबित हो रही हैं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इनमें मछली पालन भी किया जा रहा है। इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ जल-आधारित आय का एक नया और टिकाऊ विकल्प मिल गया है, जो उनकी कुल आय में इज़ाफ़ा कर रहा है।
केकराखोली का यह एकीकृत कृषि मॉडल आज अल्पकालिक आय, दीर्घकालिक फलदार उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी अतिरिक्त आजीविका को एक सूत्र में पिरोकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। 25 किसानों के सामूहिक प्रयास और शासकीय योजनाओं के सफल अभिसरण से विकसित यह 35 एकड़ का क्षेत्र पूरे राज्य के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है। यह पहल स्पष्ट करती है कि जब किसान की अटूट मेहनत, उपलब्ध संसाधन और सही शासकीय योजनाएं एक साथ मिलती हैं, तो ग्रामीण समृद्धि की एक मजबूत और स्थायी नींव तैयार होती है।
23 Sep 2026 12:04PM, by: Babuaa Desk
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