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26 October . 2026
06 Aug 2026
सुशासन की नई व्यवस्था: पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा पारस पोर्टल से योजनाओं की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग जनहित की योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, मुख्यमंत्री श्री साय ने दिए स्पष्ट निर्देश सीएम हेल्पलाइन, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा से जुड़े छह प्रमुख एजेंडों पर हुई विस्तृत समीक्षा सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री सख्त, समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से होगी राज्यस्तरीय समीक्षा
06 Aug 2026 11:31AM,by: Babuaa Desk
लद्दाख भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड (अधिक ऊंचाई वाली) वाइल्डलाइफ़ सफ़ारी शुरू करने जा रहा है। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्नो लेपर्ड और बर्ड-वॉचिंग ट्रेल्स पर गाइडेड जीप सफ़ारी को मंज़ूरी दी है। इसका मकसद सस्टेनेबल इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को वाइल्डलाइफ़ संरक्षण और आर्थिक विकास में बराबर का भागीदार बनाना है।
06 Aug 2026 11:29AM,by: Babuaa Desk
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जंतर-मंतर पर पुलिस के बर्ताव को लेकर राहुल गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने सही और ज़िम्मेदारी से काम किया। गांधी ने सरकार पर असहमति की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया, प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कथित पुलिस हिंसा का ज़िक्र किया और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की।
06 Aug 2026 11:29AM,by: Babuaa Desk
राज्यसभा में विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। सदन में दिन भर हंगामेदार दृश्य दिखे और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में कार्यवाही को कुछ समय के लिए एक घंटे के लिए स्थगित किया गया था। लगातार हंगामे के बीच राज्यसभा तय समय से पहले ही दोबारा शुरू हुई।
06 Aug 2026 10:44AM,by: Babuaa Desk
2021 के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में और ढील देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। आशीष मिश्रा ने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोर्ट से पाबंदियों में छूट मांगी थी, जिसे न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि वर्तमान स्थिति में उन्हें कोई अतिरिक्त राहत देने का कोई ठोस आधार नहीं है।
06 Aug 2026 10:44AM,by: Babuaa Desk
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