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13 October . 2026
भारत के विमानन नियामक ने मध्य पूर्व के 11 उच्च जोखिम वाले हवाई क्षेत्रों से उड़ान भरने से बचने के लिए एयरलाइनों को निर्देश दिया है। नियामक ने हाल ही में अमेरिका, इज़राइल और ईरान द्वारा किए गए हमलों के बाद बढ़ते तनाव और क्षेत्र में संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका के मद्देनजर "नागरिक विमानन के लिए उच्च जोखिम वाले वातावरण" का हवाला दिया है।
20 Mar 2026 11:05AM,by: Babuaa Desk
आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एआईएडीएमके भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी। पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने बताया कि सहयोगी दलों को आवंटित सीटों की घोषणा चार दिनों में कर दी जाएगी। बातचीत सुचारू रूप से चल रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके एनडीए की प्रमुख पार्टी है। पार्टी का चुनाव घोषणापत्र एक सप्ताह में जारी किया जाएगा।
20 Mar 2026 08:50AM,by: Babuaa Desk
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वे पश्चिम बंगाल में कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये तबादले राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद हुए। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन फैसलों से पहले राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया गया था।
20 Mar 2026 08:50AM,by: Babuaa Desk
रायपुर, 20 मार्च 2026/ बस्तर में आपका स्वागत है, जहाँ विरासत जीवंत है और प्रकृति साँस लेती है। बस्तर हेरिटेज मैराथन में प्राचीन वन, जीवंत आदिवासी संस्कृति और मनमोहक परिदृश्य समाहित हैं। धावक साल के पेड़ों से घिरे सुरम्य मार्गों और प्राचीन गाँवों से गुजरेंगे, और हर कदम पर बस्तर की सुंदरता का अनुभव करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रोमांच और प्रकृति के बीच एक खास आयोजन होने जा रहा है। 22 मार्च 2026 को बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभर के धावक हिस्सा ले सकेंगे। इस मैराथन की शुरुआत जगदलपुर के लाल बाग मैदान से होगी और फिनिश लाइन एशिया के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात पर होगी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। हिंसा की राह छोड़, उम्मीदों की दौड़, बस्तर नई पहचान की ओर
20 Mar 2026 07:58AM,by: Mahak Qureshi
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की याचिका पर जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है। ED चाहती है कि कोर्ट CBI की एक स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों को हटा दे। ये टिप्पणियाँ दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 लोगों को बरी करते समय की गई थीं।
20 Mar 2026 06:18AM,by: Babuaa Desk
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