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18 October . 2026
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद आश्वासन दिया कि मराठा आरक्षण के फैसले के कारण ओबीसी को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रस्ताव ऐतिहासिक कुनबी विरासत वाले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर केंद्रित है।
05 Sep 2025 06:10AM,by: Babuaa Desk
ओडिशा की बीजद पार्टी केंदू पत्ता और हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी नहीं चाहती। वे केंद्र सरकार से जीएसटी राजस्व में हुए बदलावों की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि केंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी और दलित लोगों को इस मदद की ज़रूरत है। बीजद 2018 से इस छूट की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि इससे हथकरघा उत्पाद बनाने वाले गरीब बुनकरों को मदद मिलेगी।
05 Sep 2025 06:10AM,by: Babuaa Desk
कर्नाटक कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी स्थानीय चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल का सुझाव दिया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की जगह लेगा। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने ईवीएम के प्रति जनता के विश्वास में कमी का हवाला दिया है। राज्य सरकार इस बदलाव को संभव बनाने के लिए नियमों में संशोधन करेगी।
05 Sep 2025 06:10AM,by: Babuaa Desk
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाना, जिससे कई वस्तुओं पर कर में कटौती और रोटी व जीवन रक्षक दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों पर कर पूरी तरह से समाप्त करके मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आने की उम्मीद है, "आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार" है। मौजूदा चार की जगह दो टैक्स स्लैब लागू होंगे, जो 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। जीएसटी युक्तिसंगत "स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार": पीएम मोदी
05 Sep 2025 01:38AM,by: Babuaa Desk
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ एक संयुक्त बैठक की और लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना की पुष्टि करी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के क्षेत्र में सहयोग में प्रगति की समीक्षा करी l
05 Sep 2025 01:38AM,by: Babuaa Desk
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी स्कूलों में अयोग्य घोषित किए गए "दागी" शिक्षकों के लिए वैकल्पिक नौकरी व्यवस्था की घोषणा की है। हालाँकि वे शिक्षक के रूप में वापस नहीं आ सकते, लेकिन सरकार उन्हें ग्रुप-सी के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में समायोजित करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए, बेदाग उम्मीदवारों की भर्ती शुरू हो गई है, और पुनः आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है।
05 Sep 2025 01:38AM,by: Babuaa Desk
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