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07 November . 2026
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवराज मानसपुरे को 29 दिसंबर को उनके स्थानांतरण का कोई कारण बताए बिना या उनकी नई पोस्टिंग के बारे में सूचित किए बिना अप्रत्याशित रूप से उनके पद से स्थानांतरित कर दिया गया था।
03 Jan 2024 10:45AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के महासचिव को तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें उन्होंने कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
03 Jan 2024 10:45AM,by: Babuaa Desk
1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए हुबली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इस मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी के राज्य सरकार के फैसले का बचाव किया है।
03 Jan 2024 10:45AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने देश भर के उच्च न्यायालयों को अदालतों में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी शक्ल, पोशाक आदि के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि ड्रेस कोड का उल्लंघन न हो।
03 Jan 2024 10:45AM,by: Babuaa Desk
साक्षी मलिक ने दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के लोग फिर से 'सक्रिय' हैं और उनकी मां को पिछले कुछ दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, साक्षी मलिक ने कहा कि उन्हें बृज भूषण के सहयोगी संजय सिंह के अलावा नवनिर्वाचित डब्ल्यूएफआई के अन्य सदस्यों से कोई समस्या नहीं है। बृज भूषण के आदमी उनकी मां को धमकी भरे फोन कर रहे : साक्षी मलिक
03 Jan 2024 10:45AM,by: Babuaa Desk
सरकार और सेबी अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। 3 जनवरी को मामले की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। इसने बाजार नियामक सेबी को अदानी-हिंडनबर्ग मामले से संबंधित दो लंबित मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और केंद्र को अडानी-हिंडनबर्ग मामले में 24 में से दो लंबित मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।
03 Jan 2024 10:44AM,by: Babuaa Desk
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