छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का फरमान, स्कूलों पर लगा 25,000 का जुर्माना..

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजी बोर्ड) जो प्रदेश में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है, वर्तमान में अपने एक हालिया निर्देश के कारण चर्चा में है।

1 अक्टूबर को जारी एक पत्र में बोर्ड ने उन संस्थानों से 25,000 रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है, जो समय सीमा के भीतर विद्यार्थियों की ऑनलाइन एंट्री नहीं कर पाए हैं।

टीचर्स एसोसिएशन के अनुसार, कक्षा नवमीं के नामांकन और दसवीं व बारहवीं के वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन एंट्री की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित थी। हालांकि, प्रदेश के कई स्कूलों में एक या दो विद्यार्थियों की ऑनलाइन एंट्री छूट गई।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 25 सितंबर तक डीईओ के माध्यम से उन स्कूलों की सूची मंगाई, जहां एंट्री अधूरी रह गई थी। बोर्ड ने 3 से 6 अक्टूबर तक एक बार फिर पोर्टल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए प्रति स्कूल 25,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया। इस सूची में प्रदेशभर के 1,247 स्कूल शामिल हैं, जिनसे कुल 3 करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपये की वसूली का निर्देश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को "तुगलकी फरमान" करार देते हुए इसका विरोध किया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि यह आदेश तुरंत वापस लिया जाए।

उनका कहना है कि एक तरफ सरकार स्कूली शिक्षा को निःशुल्क करने की दिशा में प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड इस तरह से लाखों की वसूली कर रहा है, जो कि सरासर अन्याय है।