न्यायालय ने पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

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उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना के रूप में देखे जाने वाले लेख पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का कारण नहीं हो सकते।


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