राशन कार्ड में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई

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उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने में विफल रहने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के संबंधित सचिवों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह काम छह सप्ताह के भीतर पूरा हो जाए अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।


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