सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यालयों में लैंगिक पक्षपात की निंदा करी

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सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति जारी भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक प्रणालियों को महिला प्रतिनिधियों को कमजोर करने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए।


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