Sunday .
11 October . 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति जारी भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक प्रणालियों को महिला प्रतिनिधियों को कमजोर करने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रति जारी भेदभावपूर्ण रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक प्रणालियों को महिला प्रतिनिधियों को कमजोर करने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए।
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