अनुदान प्राप्त गोशालाओं की होगी जांच,कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश..

गांवों में सरकारी भूमि की खरीदी बिक्री की सूचना देने के लिए जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा में विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी एवं संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल की बैठक में समीक्षा करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। कलेक्टर स्वयं प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। उन्होंने बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। कलेक्टर श्री शरण ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं उनके समाधान की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की धीमी चाल पर सकरी तहसीलदार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समय सीमा से पहले ऐसे मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हर ग्राम पंचायत को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आयुष्मान कार्ड सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में यह मशीन कारगर साबित होगा। लगभग 3 हजार रूपए एक मशीन की लागत है। कलेक्टर ने आने वाले दिनों में त्योहारों के सिलसिले को देखते हुए फूड सेफ्टी अफसर को मिठाई दुकानों का व्यापक निरीक्षण करने को कहा है।

कलेक्टर ने अनुदान प्राप्त गोशालाओं की जांच करने के निर्देश पशु चिकित्सा विभाग को दिए। एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। गोशालाओं में प्रति पशु प्रति दिन 25 रूपये की अनुदान प्रदान की जाती है।

उन्होंने डीईओ से रसोई कक्ष विहीन शालाओं की लिस्ट मांगी है ताकि किसी योजना से इनका निर्माण किया जा सके। कलेक्टर ने कौशल पखवाड़ा के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए।