चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आखिरी समय में महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। चुनाव नियम लागू होने से कुछ घंटे पहले लिए गए इस फैसले ने कुछ हलकों से बहस और आलोचना को जन्म दिया है।

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चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आखिरी समय में महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। चुनाव नियम लागू होने से कुछ घंटे पहले लिए गए इस फैसले ने कुछ हलकों से बहस और आलोचना को जन्म दिया है।


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