महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण उप-वर्गीकरण पर समिति गठित की, विवाद छिड़ा

feature-top

चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आखिरी समय में महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है। चुनाव नियम लागू होने से कुछ घंटे पहले लिए गए इस फैसले ने कुछ हलकों से बहस और आलोचना को जन्म दिया है।


feature-top