राज्य सरकारें 'औद्योगिक शराब' पर निर्णय ले सकती हैं : शीर्ष न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें 'औद्योगिक शराब' की बिक्री पर कानून बना सकती हैं, इसे राज्य सूची में 'नशीली शराब' शब्द के तहत शामिल करके जिसे अन्यथा 'विकृत स्प्रिट' कहा जाता है l


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