Thursday .
21 November . 2024
सरकार ने मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए मसौदा विधेयक पेश किया
भारत सरकार ने संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ाने और अदालत की भागीदारी को कम करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक पेश किया है, जिसमें 'आपातकालीन मध्यस्थता' का प्रस्ताव है और 'आपातकालीन मध्यस्थों' की नियुक्ति को सक्षम बनाया गया है। विधेयक में अधिसूचनाओं के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता सहित कुछ खंड हटा दिए गए हैं।
Digital platform of SUMUP - the first national magazine from Chhattisgarh have its presence in more than 8 states.
SUMUPMAIL - the weekly tabloid of Chhattisgarh
Editor & Owner - Sumit Katariya (Sumeet Media, Raipur)
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur