कर्नाटक : कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी

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कर्नाटक कैबिनेट ने एक आयोग गठित करने का फैसला किया है, जिसका काम अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुभवजन्य डेटा एकत्र करना होगा। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि आयोग, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, से तीन महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है।


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