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28 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं हैं, जिन्हें राज्य आम भलाई के लिए अपने अधीन ले सकता है।
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