सुप्रीम कोर्ट ने डीआरआई की शक्ति को बहाल किया

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2021 के फैसले को पलट दिया और घोषित किया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारी वास्तव में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत “उचित अधिकारी” हैं, जिससे वसूली नोटिस जारी करने का उनका अधिकार बहाल हो गया है।

यह निर्णय केंद्र सरकार और डीआरआई के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जिसके चलते अब उन्हें कई लंबित कर वसूली मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है, जिनमें अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है, जो कानूनी चुनौतियों के कारण अधर में लटके हुए थे।