सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में नियुक्तियां “राजनीतिक” नहीं होनी चाहिए, हालांकि उसने भारत की दिवालियापन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली देरी और अक्षमताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

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सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में नियुक्तियां “राजनीतिक” नहीं होनी चाहिए, हालांकि उसने भारत की दिवालियापन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली देरी और अक्षमताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।


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