Friday .
23 October . 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है।
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