सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना मामले में कहा..

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़ने वाले संविधान के 1976 के संशोधन की न्यायिक समीक्षा की गई और वह यह नहीं कह सकता कि आपातकाल के दौरान संसद ने जो कुछ भी किया वह सब निरर्थक था।


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