सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए सुधारों का आह्वान किया

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प्रशासनिक प्रणालियों में व्याप्त प्रतिगामी मानसिकता की तीखी आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने और उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिए शासन संरचनाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।


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