प्रदूषण मुक्त पर्यावरण संवैधानिक अधिकार: बॉम्बे उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण एक संवैधानिक अधिकार है, और वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अन्य अधिकारियों की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण का नागरिकों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है।

अदालत ने कहा, "निर्दोष नागरिक वायु प्रदूषण का शिकार नहीं हो सकते और उचित, समय पर और निरंतर उपाय करने में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण असहाय रूप से पीड़ित नहीं हो सकते।"