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24 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर राजस्थान सरकार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाए गए 746 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने पर रोक लगा दी।
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