मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक दबाव में काम न करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करी

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों को कानून के वास्तविक उद्देश्य को समझे बिना राजनीतिक दबाव में किसी कार्यकर्ता के निष्कासन को अवैध घोषित करने संबंधी आदेश पारित करने के खिलाफ निर्देश दें।


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