सिद्दा ने अधिकारियों को जाति आधारित अपराधों में दी गई जमानत की समीक्षा करने का आदेश दिया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य स्तरीय जागरूकता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के लिए सख्त जवाबदेही पर जोर दिया तथा जाति आधारित अत्याचारों, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों से निपटने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

विधान सौधा में बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने सामाजिक मुद्दों, खास तौर पर जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने में चूक के बारे में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि देवदासी प्रथा गैरकानूनी है और जोर देकर कहा कि अगर राज्य के किसी भी हिस्से में ऐसी प्रथा जारी रहती है तो जिला आयुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को देवदासी प्रथा का हिस्सा रही महिलाओं के पुनर्वास को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और उनकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया।