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31 January . 2025
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामलों में एफआईआर का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत दर्ज आपराधिक मामलों पर डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तीन तलाक की घोषणा को अपराध घोषित करता है,कानून द्वारा लगाए गए दंडात्मक प्रावधान और आवश्यकता और आनुपातिकता पर न्यायिक जांच करता है।
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