तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में अधिवास-आधारित आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा

तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वह स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एस वी एन भट्टी की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि यदि इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी गई, तो यह कई छात्रों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण होगा।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य 69 प्रतिशत आरक्षण का पालन करता है, जो उनके अनुसार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।