वित्त मंत्री ने बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र में प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डाला। सरकार राज्यों को बिजली वितरण में सुधार करने और अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन उपायों से बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। इन सुधारों को लागू करने में राज्यों की सहायता के लिए, इस क्षेत्र में उनकी प्रगति के आधार पर जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार भत्ता दिया जाएगा।