वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की, जिससे समय सीमा मौजूदा दो साल से बढ़कर चार साल हो गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की, जिससे समय सीमा मौजूदा दो साल से बढ़कर चार साल हो गई।

2014 से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा, बशर्ते शिक्षा ऋण निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो।

इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने खुलासा किया कि 33,000 करदाताओं ने प्रत्यक्ष कर विवादों को हल करने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का उपयोग किया है।