लोकसभा स्थगित, 3 फरवरी को फिर होगी बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के बाद शनिवार को लोकसभा स्थगित कर दी गई। सदन 3 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से बैठेगा। स्थगन से पहले, सीतारमण ने वित्त विधेयक, 2025 पेश किया, जिसमें भारत के सतत आर्थिक विस्तार और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सुधारों के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।

विकास के लिए आर्थिक रोडमैप
सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बजट रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के पीछे प्रेरक शक्तियों के रूप में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के महत्व पर प्रकाश डाला, जो “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मध्यम वर्ग के लिए कर राहत
एक महत्वपूर्ण कदम में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा, मध्यम वर्ग को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हुए। उन्होंने कहा, "उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर कर के बोझ को कम किया है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।"

बिहार के विकास पर ध्यान
बजट में कई प्रमुख पहलों के साथ बिहार के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सीतारमण ने राज्य के फॉक्सनट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा, जो एक पौष्टिक और व्यापक रूप से खाया जाने वाला भोजन है। मखाना अनुसंधान केंद्र को एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित करने और मखाना के लिए जीआई टैग पर भी प्रकाश डाला गया।

इसके अतिरिक्त, सीतारमण ने पटना हवाई अड्डे के विस्तार और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के साथ-साथ बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास की घोषणा की। उन्होंने पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना की ओर भी इशारा किया, जिसका उद्देश्य मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ पहुंचाना है।

गिग वर्कर्स और सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता
एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, वित्त मंत्री ने गिग वर्कर्स को पहचान पत्र जारी करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर भी पंजीकृत किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक लाभों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण: परमाणु ऊर्जा मिशन
बजट में एक प्रमुख पहल परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा थी, जिसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा विकसित करना है। यह "विकसित भारत" पहल के तहत एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का निर्माण
सीतारमण का 2025 का बजट समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो अगले पाँच वर्षों को राष्ट्रीय विकास के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में लक्षित करता है। वित्त मंत्री ने यह भी दोहराया कि पिछले एक दशक में भारत के विकास का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, संरचनात्मक सुधारों द्वारा समर्थित, वैश्विक ध्यान आकर्षित करना जारी रखता है।