राम मंदिर ट्रस्ट सार्वजनिक प्राधिकरण है या नहीं, यह तय किया जाए: हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह तय करने का निर्देश दिया है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" है और इस प्रकार वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।


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