कर्नाटक सरकार ने उधारकर्ताओं की सुरक्षा पर केंद्रित अध्यादेश का मसौदा तैयार किया

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माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) और गैर-लाइसेंस प्राप्त साहूकारों द्वारा जबरन ऋण वसूली के तरीकों के कारण आत्महत्या से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा तैयार अध्यादेश में कठोर उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें गैर-लाइसेंस प्राप्त ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए पूर्ण ऋण माफी, ब्याज दरों पर प्रतिबंध और पुनर्भुगतान मांगों से कानूनी छूट शामिल है।


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