तमिलनाडु में राजनीतिक दलों ने अपने मतभेदों को अस्थायी रूप से अलग रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को छोड़कर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य को तब तक धनराशि नहीं मिलेगी, जब तक वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से सहमत नहीं हो जाता और हिंदी को अनिवार्य बनाते हुए त्रिभाषा फार्मूला नहीं अपना लेता।