ऑनलाइन सामग्री के लिए सख्त नियमों की मांग बढ़ रही है: प्रसारण मंत्रालय

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे "अश्लीलता और हिंसा" की शिकायतों के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय मौजूदा वैधानिक प्रावधानों और "हानिकारक" सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता की जांच कर रहा है।

संसदीय पैनल को दिए अपने जवाब में मंत्रालय ने कहा कि समाज में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि "डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक सामग्री दिखाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है"। इसने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को बताया कि मौजूदा कानूनों के तहत कुछ प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन ऐसी हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए एक सख्त और प्रभावी कानूनी ढांचे की मांग बढ़ रही है।