सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल द्वारा सदस्यों को दी जाने वाली सज़ा के मानदंड निर्धारित किए

सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल द्वारा अपने सदस्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायालयों के विचार के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अनुपातहीन उपाय का निर्धारण स्वाभाविक रूप से जटिल और व्यक्तिपरक है तथा इस तरह के आकलन के लिए प्रत्येक मामले से जुड़ी विशिष्ट परिस्थितियों की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है।

पीठ ने कहा कि आनुपातिकता पर निर्णय करते समय एक ही परिभाषा लागू करना अव्यावहारिक है तथा न्यायालयों को विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

मापदंडों में सदन की कार्यवाही में सदस्य द्वारा उत्पन्न बाधा की डिग्री और क्या सदस्य के व्यवहार से पूरे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, शामिल हैं। पीठ द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों में गलती करने वाले सदस्य का पिछला आचरण, गलती करने वाले सदस्य का बाद का आचरण - पश्चाताप व्यक्त करना, संस्थागत जांच तंत्र के साथ सहयोग करना - और दोषी सदस्य को अनुशासित करने के लिए कम प्रतिबंधात्मक उपायों की उपलब्धता शामिल है।