परिसीमन पर अमित शाह का दक्षिणी राज्यों को बड़ा आश्वासन

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन की वजह से तमिलनाडु समेत किसी भी दक्षिणी राज्य में संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।

परिसीमन की प्रक्रिया - जो मूल रूप से 2026 के लिए निर्धारित की गई थी - जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य द्वारा लोकसभा में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को फिर से परिभाषित करती है।

कोयंबटूर में एक रैली में शाह का यह आश्वासन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसे उन्होंने "दक्षिणी राज्यों पर लटकी तलवार" बताया।