कॉलेजों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए विश्वविद्यालय निकाय यूजीसी को "दृढ़ता" की आवश्यकता : शीर्ष न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने आईआईएम और आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से निपटने के लिए "मजबूत तंत्र" की मांग करी । न्यायालय ने इन विश्वविद्यालयों में आत्महत्या की "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" घटनाओं - पिछले 14 महीनों में 18 - पर भी दुख जताया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसे मामलों में दंडात्मक सजा निर्धारित करने के लिए "दमदार शक्ति दी जानी चाहिए"।


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