छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र : बजट की प्रमुख घोषणाएँ

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया जिसमें प्रमुख घोषणाएँ की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़। 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली के लिए ₹3,500 करोड़। मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी एवं सुअर पालन के लिए ₹200 करोड़।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा ₹5,500 भुगतान हेतु ₹200 करोड़+। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को "चरण पादुका" के लिए ₹50 करोड़।

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए ₹200 करोड़ (300% वृद्धि)। 500 नई सहकारी समितियों का गठन। केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत पहली बार दालों और तिलहन की खरीद के लिए प्रावधान।

आवास एवं शहरी विकास प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़। सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी घरों के लिए ₹875 करोड़।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए ₹500 करोड़। नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं में रिंग रोड के लिए ₹100 करोड़। सड़क एवं परिवहन नई सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को ₹2,000 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹845 करोड़।

प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु ₹500 करोड़। मुख्यमंत्री परिवहन योजना – कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन के सर्वेक्षण के लिए प्रावधान।

बिजली एवं जल संसाधन जल संसाधन विभाग का कुल बजट ₹3,800 करोड़, जिसमें से ₹700 करोड़ नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए। अटल सिंचाई योजना के तहत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।

नवा रायपुर में नए पावर सबस्टेशन के लिए ₹20 करोड़। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आयुष्मान योजना के लिए ₹1,500 करोड़। सरोंना रायपुर, जनकपुर-मनेंद्रगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल। तखतपुर-बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल।

मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल। राखी, सारिया, कटघोरा में सी.एच.सी उन्नयन। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में यू.पी.एच.सी। राष्ट्रीय स्तर की खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला रायपुर में, बजट ₹47 करोड़। सरकारी अस्पतालों में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों हेतु प्रावधान।

डॉ. अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण। रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में IVF सुविधा। सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र स्थापना (प्रथम चरण)। महानदी-इंद्रावती और सिकासर-कोडार नदियों को जोड़ने का सर्वेक्षण।

नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी। 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र में बदलने हेतु ₹75 करोड़। शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए ₹40 करोड़।

कुनकुरी (जशपुर) में नया मेडिकल कॉलेज। आई.टी.आई एवं पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण। नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। आई.टी, संचार एवं प्रशासन मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना – बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी। सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने हेतु बजट प्रावधान।

भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान। नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का छत्तीसगढ़ चैप्टर।

सुरक्षा एवं पुलिस सुधार 5 नए साइबर पुलिस थाने (बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर)। 3 नए महिला पुलिस थाने (कोरबा, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर)। नवा रायपुर में आई.सी.सी.सी के उन्नयन हेतु ₹40 करोड़। राज्य में विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना (एन.एस.जी. की तर्ज पर)।

सी.आई.एस.एफ. की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन। पर्यटन एवं संस्कृति बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति। रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान।

बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर मैराथन, गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए बजट। नया रायपुर में ₹200 करोड़ की वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिज्म सुविधा। विमानन एवं कनेक्टिविटी बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु ₹40 करोड़ (VGF फंड)। जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डों के अधोसंरचना विकास के लिए बजट।

पत्रकार एवं मीडिया कल्याण पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट और पत्रकार संघ कार्यालय नवीनीकरण के लिए बजट। पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी की जाएगी। नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय हेतु रियायती दर पर भूमि। नवाचार एवं विकास योजनाएँ छत्तीसगढ़ विकास एवं स्थिरता कोष की स्थापना।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों के लिए पेंशन फंड। सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%। डी.एम.एफ. के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन।

ऊर्जा एवं नवीकरणीय संसाधन पी.एम. सूर्यघर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। पी.एम. कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। राज्य में डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की सहायता।

यह बजट कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आई.टी., सुरक्षा, पर्यटन और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाला है, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी।