जलवायु परिवर्तन पर 8 मंत्रालयों को शीर्ष न्यायालय का नोटिस

आठ वर्षीय बच्चे द्वारा इस मामले पर दायर याचिका के बाद आठ केंद्रीय मंत्रालयों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग करने को कहा गया है। मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाले मंत्रालय "अलग-अलग" काम कर रहे हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, शहरी विकास, सड़क परिवहन पेट्रोलियम, खान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कपड़ा मंत्रालयों को नोटिस जारी किए गए हैं।

बाल कार्यकर्ता रिधिमा पांडे द्वारा दायर याचिका में कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई है l