बिल्डर्स जुर्माने से बचने के लिए दिवालियापन का सहारा नहीं ले सकते: शीर्ष अदालत

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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डेवलपर्स दिवालियापन कार्यवाही की आड़ में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगाए गए मौद्रिक दंड से बच नहीं सकते हैं, तथा इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की प्रथा की अनुमति देने से उपभोक्ताओं का विश्वास खत्म हो जाएगा तथा कब्जे में देरी और अनुबंध के उल्लंघन के कारण घर खरीदने वालों की स्थिति पहले से ही कमजोर हो जाएगी।


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