दिल्ली सरकार-एलजी विवाद खत्म: सरकार कई अदालती मामले वापस लेगी

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केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी विवादों के अंत का संकेत देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कई अदालती मामलों को वापस लेना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ मामले दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंडिंग, दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की नियुक्ति, विदेशों में शिक्षक प्रशिक्षण और यमुना प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समिति से संबंधित हैं।


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