जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नियमों पर मंत्रिस्तरीय पैनल के लिए कोई समयसीमा तय नहीं: सरकार

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जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण नीति के खिलाफ शिकायतों को संबोधित करने वाली कैबिनेट उप-समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की है। पिछले साल दिसंबर में गठित उप-समिति अंततः मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को रिपोर्ट करेगी।


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