शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों को उन्मुक्ति संबंधी 1991 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दिल्ली पुलिस को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजली नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में के. वीरास्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।