कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य आंतरिक आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करना है, खासकर दलित वामपंथी समुदायों से। एच.एन. नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के बाद हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया, जिसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।